गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन (डेमोक्रेटिक) यूटी चण्डीगढ की ओर से हुआ यह खास प्रैस नोट जारी

गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन (डेमोक्रेटिक) यूटी चण्डीगढ की ओर से हुआ यह खास प्रैस नोट जारी

गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन (डेमोक्रेटिक) यूटी चण्डीगढ की ओर से हुआ यह खास प्रैस नोट जारी

गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन (डेमोक्रेटिक) यूटी चण्डीगढ की ओर से हुआ यह खास प्रैस नोट जारी

गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन (डेमोक्रेटिक) यूटी चण्डीगढ की ओर से प्रैस नोट जारी करते हुए यूनियन के प्रधान डॉ.धर्मेन्द्र ने कहा कि केन्द्र सरकार ने चण्डीगढ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार के सर्विस रूल और वेतनमान लागू करके यूटी इम्प्लाइज को बहुत बड़ी राहत दी है । कर्मचारी पिछले काफी समय से केन्द्रीय वेतनमान और सर्विस रूल की मांग कर रहे थे । चण्डीगढ में पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए मकानों का उद्घाटन करते हुए माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री ने यूटी इम्प्लाइज के लिए केन्द्र सरकार के वेतनमान और सर्विस रूल लागू करने की घोषणा की जिसका हम गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन (डेमोक्रेटिक) यूटी चण्डीगढ की ओर से खुले दिल से प्रशंसा करते हैं और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का धन्यवाद करते हैं । इससे यूटी इम्प्लाइज को बहुत फायदा होने वाला है । अब यूटी इम्प्लाइज को कन्वेंस अलाउंस मिलेगा जो 3600/- ग्रेड पे लेने वाले कर्मचारियों को 3600/- + डीए मिलेगा और 5400/- या अधिक ग्रेड पे लेने वालों को 7200/- + डीए मिलने लग जाएगा । चण्डीगढ के कर्मचारियों को अपने अपने दो बच्चों के लिए 24000/- रुपये प्रति वर्ष प्रति बच्चा मिलेगा । इसके अतिरिक्त चण्डीगढ में अब प्रिसिंपल के अलावा वाइस प्रिसिंपल की पोस्टें भी क्रिएट होंगी जिससे नये पे स्केल मिलने पर वेतन में बढ़ोतरी होगी । मकान भत्ता भी अब बढकर मिलेगा । केन्द्र के वेतनमान मिलने पर कर्मचारियों को नुकसान होगा । पहले उन्हें दस वर्ष तक 10, दस वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक 15 और पन्द्रह वर्ष की सेवा के बाद 20 कैजुअल लीव मिलती थी जो अब 8 रह जाएँगी । लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर 30 कमाई छुट्टी मिलेगी जो पहले केवल 8 मिलती थी । डॉ.धर्मेन्द्र ने बताया कि इसमे पुलिस डिपार्टमेंट के इम्प्लाइज को कुछ वेतनमान कम मिल सकते हैं लेकिन भत्ते से पूर्ति हो जाएगी  । डॉ.धर्मेन्द्र ने चण्डीगढ प्रशासन और केन्द्र सरकार का पुन: आभार व्यक्त किया और साथ ही मांग की कि चण्डीगढ को पंजाब हरियाणा से अलग करके पूर्ण यूटी का दर्जा दिया जाए।